UGC चा निर्णय विद्यार्थ्यांविरोधातील षडयंत्र; राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाची केंद्र सरकारला थेट चेतावणी
edunewspun.com
देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला राजकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा आणि विद्यार्थी वर्गात जाणीवपूर्वक फूट पाडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) मार्फत सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केला आहे. “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations – 2026” ही नियमावली म्हणजे संविधानिक मूल्ये, सामाजिक सौहार्द आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर केलेला उघड हल्ला असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ता व युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा देत सांगितले की, देशातील युवकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. UGC चा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा, समाजातील विभाजन वाढवणारा आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारा आहे. “विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेतील ‘टेस्ट सब्जेक्ट’ समजण्याची चूक सरकार व UGC ने करू नये. हा कट आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही,” असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.या नियमावलीच्या नावाखाली भेदभावच अधिकृत केला जात असल्याचा आरोप करताना ॲड. मातेले म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचे हक्क चिरडण्यासाठी आणि शिक्षणसंस्थांना प्रशासनिक जाळ्यात अडकवण्यासाठी अत्यंत कपटी पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ‘भेदभाव करणारा’ असा ठपका ठेवून युवक वर्गाला दाबण्याचा प्रयत्न होत असून, ही मनुवादी, दडपशाही व अलोकतांत्रिक प्रवृत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेस कदापि सहन करणार नाही.दरम्यान, देशभरातील विद्यार्थी या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले असून UGC कार्यालयांसमोर आंदोलन आणि संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका उच्च शिक्षण नियामक मंडळाच्या निर्णयामुळे जर देशभर अस्थिरता निर्माण होत असेल, तर हा प्रकार सरकारने जाणीवपूर्वक पेटवलेली आग असल्याचे स्पष्ट होते, असेही त्यांनी नमूद केले.या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष थेट लढा उभारणार असून, विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा देण्यात येईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ही नियमावली तात्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन, कायदेशीर लढा, निवेदने व पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून सरकारचा हा असंवैधानिक प्रयोग उध्वस्त केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.“विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर कुठल्याही सरकारला, समितीला किंवा अधिकाऱ्याला राजकारण करण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर रस्त्यावरून दिल्लीपर्यंत संघर्ष उभारण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस मागे हटणार नाही,” असा ठाम निर्धार ॲड. अमोल मातेले यांनी व्यक्त केला.
